Mahatma Jyotirao Phule Karjmafi List 2020 - Digiforum Space

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जैसे ही महाराष्ट्र सरकार नई सरकार के साथ बदली, उन्होंने घोषणा की कि जो किसान crop loan ले चुके हैं और जो चुकाने में सक्षम नहीं हैं। उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य में 153 लाख किसान हैं। ये किसान अपने खेत से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। महाराष्ट के कुछ हिस्सों में वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक सूखा रहा। इस प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर किसानों को नुकसान हुआ कर्ज अवधि के दौरानकर्ज नहीं चुकाया जा सकता था। इसके कारण, किसान बकाया होने के कारण ऋण चक्र में फंस गए और उन्हें खेती के लिए नए क्रॉप लोन प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी।

इस पृष्ठभूमि पर, शीतकालीन सत्र २०19 में, मा. मुख्यमंत्री जी ने महात्मा जोतीराव फुले किसान कर्जमुक्त योजने की घोषणा की। और २७ दिसंबर २०१९ को GR प्रसिद्ध किया। GR देखने के लिए यहां क्लिक करे।

Mahatma Phule Karjmukti Yojna – Official Website : https://mjpsky.maharashtra.gov.in/

[vc_video link=”https://youtu.be/Nr4S83bHj9E” align=”center”][vc_custom_heading text=”MJPSKY के फायदे”]

• 30 सितंबर तक का बकाया और 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि में लिया गया अल्पकालिक फसली ऋण और पुनर्गठित फसल ऋण माफ किया जाएगा।
• राज्य सरकार कर्ज माफी का भुगतान सीधे किसानों के ऋण खाते में करेगी
• किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों और पुनर्गठित फसल ऋणों से लिए गए फसली ऋणों को माफ कर दिया जाएगा!

[vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”इन्हे फायदा नहीं होगा -“]

• वर्तमान और पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व विधायक और सांसद
• केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी (प्रति माह वेतन 25000 रुपये तक) (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर)
• दत्तक गतिविधि से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी (मासिक भुगतान 15000 रुपये से अधिक) (चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर)
• सहकारी चीनी कारखानों के निदेशक मंडल, कृषि उपज मंडी समिति, सहकारी दुग्ध संघ, नागरिक सहकारी बैंक, सहकारी यार्न मिल और 25000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी
• 25000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
• कृषि आय के अलावा आयकर भरने वाले

Note : किसी भी आवेदन को भरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बैंकों से सभी विवरण एकत्र करेगी।

सत्यापन करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं, और बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाएं। सत्यापन के बाद पावती रसीद प्राप्त करना न भूलें।

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